ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री चाहती है कि टैक्स केवल GGR पर ही लगे और इनका मानना है कि इससे आने वाले वक्त में सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा.
Online Games: ऑनलाइन गेम पर अन्य राज्यों के बनाए गए कानूनों का अध्ययन करने के बाद कर्नाटक सरकार एक विधेयक लाना चाहती है.